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सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों को सरकारी कर्मचारी मानने से इंकार किया
भोपाल [ महा मीडिया] सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारी सरकारी कर्मचारी नहीं होते और वह एक अलग और खास वर्ग बनाते हैं। कोर्ट ज़िला जजों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने यह बात तब कही जब वह कुछ राज्य सरकारों द्वारा इस प्रस्तावित बढ़ोतरी पर उठाए गए एक विरोध पर विचार कर रहे हैं।
